‘लोकतंत्र में समय पर चुनाव कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी’ : राजेन्द्र सेन
जयपुर। सदस्य ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल एवं पूर्व नेशनल कॉर्डिनेटर ऑल इंडिया कांग्रेस ओबीसी विभाग राजेन्द्र सेन ने प्रदेश में पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में हो रही देरी को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में समय पर चुनाव कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि पंचायत और नगर निकायों के चुनाव समय पर नहीं कराना सरकार की विफलता को दर्शाता है। सेन ने आरोप लगाया कि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा चुनाव कराने के निर्देश दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार चुनाव कराने में गंभीरता नहीं दिखा रही है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी तय समयसीमा में चुनाव कराने की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार एवं राज्य चुनाव आयोग द्वारा अतिरिक्त समय मांगा जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक है।
राजेन्द्र सेन ने कहा कि पंचायत एवं नगरीय निकाय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं और समय पर चुनाव नहीं होने से आमजन के विकास कार्य प्रभावित होते हैं। उन्होंने सरकार से शीघ्र चुनाव कार्यक्रम घोषित कर लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करने की मांग
‘लोकतंत्र में समय पर चुनाव कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी’ : राजेन्द्र सेन
