नकल के संगठित अपराध के लिए 5 से 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को पेपर लीक के लिए सख्त सज़ा पक्का करने वाले एक ड्राफ्ट बिल को मंज़ूरी दे दी। इससे पहले केंद्र सरकार ने 2024 में भी एक नया कानून पेश किया था, जब उसे पेपर लीक के बड़े विवादों का सामना करना पड़ा था।…