नई दिल्ली/जयपुर। राजस्थानी भाषा को मान्यता के मामले में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए यह फैसला मील का पत्थर साबित हो सकता है। दरअसल राजस्थानी भाषा को मान्यता दिए जाने की मांग लंबे समय से चल रही है और कई संगठन और व्यक्तिगत रूप से लोग मांग कर रहे हैं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाए ,लेकिन अभी तक मान्यता नहीं मिली। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से राजस्थान में राजस्थानी भाषा को स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाने की मंजूरी दिए जाने से राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की मांग को बल मिलेगा।
राजस्थान में राजस्थानी भाषा को शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए राजस्थान सरकार को राजस्थानी भाषा को स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की दिशा में ठोस और समयबद्ध कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थानी भाषा पहले से ही राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है, ऐसे में इसकी संस्थागत और शैक्षणिक मान्यता पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार केवल संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को ही सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त भाषा के रूप में पढ़ा रही है। अदालत ने इसे “शैक्षणिक स्तर पर राजस्थानी की मान्यता के प्रति एक सीमित दृष्टिकोण” बताया।
कोर्ट ने कहा कि राजस्थानी भाषा को लेकर संवैधानिक और नीतिगत स्तर पर जो खालीपन बना हुआ है, उसे भरना राज्य की जिम्मेदारी है।
इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सरकारी और निजी दोनों प्रकार के विद्यालयों में राजस्थानी भाषा को विषय के रूप में शुरू करने की दिशा में योजनाबद्ध और प्रगतिशील कदम उठाए।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना संवैधानिक अधिकारों और शिक्षा नीति की मूल भावना से जुड़ा विषय है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि वह नीति निर्माण के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, लेकिन जब संविधान में प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन में लगातार निष्क्रियता दिखाई दे, तब न्यायालय मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता।
पीठ ने कहा कि यदि अदालत इस मामले में चुप रहती है तो यह संविधान द्वारा सुनिश्चित अधिकारों और दायित्वों की अनदेखी होगी।
कोर्ट ने यह भी माना कि मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के बौद्धिक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और राज्य पर इसे प्रभावी रूप से लागू करने की जिम्मेदारी है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पदम मेहता की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिया है। पदम मेहता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष सिंघवी और अधिवक्ता अपूर्व सिंघवी ने पैरवी करते हुए स्कूलों में बच्चों को राजस्थानी भाषा में शिक्षा देने तथा शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में राजस्थानी भाषा को शामिल करने की मांग की।
गौरतलब है कि इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि शिक्षा नीति से जुड़े मामलों में अदालत निर्देश जारी नहीं कर सकती।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी ने अदालत को बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 4.36 करोड़ लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं। उन्होंने दलील दी कि इतनी व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा को शिक्षा व्यवस्था में उचित स्थान मिलना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अनुपालन रिपोर्ट के लिए सितंबर माह में सूचीबद्ध किया है।
